ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਮੁੜਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ 54 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ।ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ 17 ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 54 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਵਿੱਚ 200-300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 25 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 150-175 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਨੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਚੇਤਾਯਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
