ਲਖਮੀਪੁਰ ਖੀਰੀ
ਲਖਮੀਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ: “ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ” : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ:
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਮਿਤੀ 08.11.2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਕੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ‘ਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਦੀ ਮੌਤ “ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ” ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ:
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਲਖਮੀਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 220 (ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 219 (ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਯਪ, ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸਾਮਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ “ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ” ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਸਾਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਸ਼ਯਪ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ 220 ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ 219 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਾਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਾਰੇ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਿਓ”
ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ”।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਉਦੋਂ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ “ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
“ਇਸੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਉਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ “ਸੁਤੰਤਰ ਜੱਜ” ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲ ਲੱਭੋ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ।” ਮਾਣਯੋਗ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ “ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ”। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ: ਲਖਮੀਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ “ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ” : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ : ‘ਯੂਪੀ ਐਸਆਈਟੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ’, ਮਾਰੇ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ; ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
