ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ 26 ਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਟ 29 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿਦੰਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਅੰਦਲੋਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
