ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਉਪਰੰਤ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪੈਡਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਵਿਚ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
