ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। SKM ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਡੈੱਡਲਾਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। SKM ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ: ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ SKM ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਠੋਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁੰਡਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ SKM ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ SKM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪ੍ਰੀਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, SKM ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈੱਡ ‘ਤੇ ਪੱਤਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਡਟ ਜਾਣਗੇ।
