ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਖੱਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।” ਖੱਟਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਟਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
