ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ , ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ.
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਡੀਐਮਏ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਘੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦਾ 2021 ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ% ਸੰਮਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
