ਦਿੱਲੀ
ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਯੂਐਮ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਿਰਫ 1,795 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਨ ਅਵਧੀ. ਵਿੱਚ 4,854 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 64.49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 18.28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 47.61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੀਏਕਯੂਐਮ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਦੁਆਰਾ ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ’ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ -ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
252 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ -ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 663 ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 252 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ. ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਢਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਰੋ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
