ਰੁਦਰਪੁਰ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਮੀ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੁਦਰਪੁਰ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਈਐਫਸੀ ਕੁਮਾਉਂ, ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ।
ਸਵੇਰੇ 9.30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੁਦਰਪੁਰ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ’ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਰਛੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਆਰਐਫਸੀ ਕੁਮਾਉਂ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਸਡੀਐਮ ਪ੍ਰਤਿਊਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਸਕੱਤਰ ਆਸ਼ਾ ਗੋਸਵਾਮੀ ਵੀ ਮੌਕੇ’ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ’ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ।
ਐਸਐਮਓ ਹੇਮੰਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨਮੀ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਮੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਨਮੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਮੀ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮਾਮਲਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਰਐਫਸੀ ਕੁਮਾਉਂ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਵਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਲਾ ਮੰਡੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਾਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਐਫਸੀ ਕੁਮਾਉਂ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਮੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ. ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਉੱਥੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ 1940 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਛੇ-ਆਰ ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ 440 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਾਕਿਯੂ (ਚਡੂਨੀ)।
ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਗਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ।
ਕੁਝ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨਮੀ ਮਾਪਕਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਗਦਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤਰਾਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ.
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1940 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1960 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ
