Governor of Meghalaya on MSP: ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ (ਕੇਂਦਰ) ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।”
ਮਲਿਕ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਝੁਨਝੁਨੂ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਐਕਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
