ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 40 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੁੱਧਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ-ਦਫ਼ਤਰ-ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। 302 ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 23 24 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।
ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ।
