ਪੰਜ ਬਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ

1. ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।

ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨਡੇਟ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਵਾਲੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

2. ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

2A) ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵੀ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।

3. ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

4. ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ/ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

5. ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 15 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।