ਰੁਦਰਪੁਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਦਰਪੁਰ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤਰਾ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸਥਿਤ ਯੂਸੀਐਫ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵੱਖ -ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤੋਂ ਰੁਦਰਪੁਰ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਕੱਚੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਮੀ ਨੂੰ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ 1500 ਤੋਂ 1680 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1940 ਅਤੇ 1960 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਆੜ੍ਹਤੀ17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਘੱਟ ਨਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਦਰਪੁਰ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 85 ਟਰਾਲੀਆਂ ਝੋਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਰਾਈ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 40 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਨਮੀ ‘ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 12ਾਈ ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਨਮੀ’ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਹੇਮੰਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ
