ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋੱਟਯਾਮ:
ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Kerala High Court) ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (PM Narendra Modi) ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ (Notice) ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋੱਟਯਾਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਐਮ ਪੀਟਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਕਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Photo on Vaccine Certificate) ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ (Petition) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਜਰਮਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੀਤ ਜੋਇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (Coronavirus) ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ (One Man Show) ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟੀਕੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
