ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੱਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਪੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’
