ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਂਡ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਈ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਹਾਵਰਡ ਕੈਨੇਡੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ’ਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ।
ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ‘ਬਚਾਅ ਵਾਲਾ ਰੁਖ’ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਥਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਾਪੇ।
ਯੂਪੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿਸਾਨ’
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਖਾਸ ਖਾਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ।
‘ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
