ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਕੀ ਸਿਰਫ 23 ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਨ?
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਘੋਖ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
