ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ(ਲਲਕਾਰ), ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਗੌਣ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗੌਣ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਮਰਾਠੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਅਸਾਮੀ, ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗੌਣ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਾਨਵਜੋਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ(ਲਲਕਾਰ) ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ਼ਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਝੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਥੋਪ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਰਸਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੱਜਰੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੇਧ ਨਾਲ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਝ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੌਣ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ 21 ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੌਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਛੱਡਕੇ ਕਿਸੇ ਬੇਗਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ਼ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
