ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “CAA ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।” ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ CAA ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। Sc gਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ‘ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਪਸ ਲਓ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। SC ਪਰਵੇਜ਼ ਆਰਿਫ ਟੀਟੂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ’ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗਰਿਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 833 ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 106 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 274 ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 274 ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 236 ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 38 ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ 451 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2009 ਅਤੇ 2018 ‘ਚ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਏ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈੱਨ ਦੇ ਸਟਰੋਕ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 236 ਨੋਟਿਸ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਡੀਐਮ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੈਮੇਜ ਰਿਕਵਰੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
