ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ’ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ‘ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਿੰਸਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੱਧਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੀ ਉਹੀ ਗਲਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੱਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1980 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2006 ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੰਗਲ’ ਦੀ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਰਹਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
