ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਬਾਬਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ SIT ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਰਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ SIT ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਮਹਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖ਼ਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਢਲੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ CBI ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ CBI ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ CBI ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਸਦਾਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਵੇਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਬਣੀ SIT ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣੀ SIT ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ।
ਸਗੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਸਭ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਰੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ SIT ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿੱਟ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2022 ਦੀ 21 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
