ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ, ਚੌਧਰੀ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਹੁਣ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,”ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।”
”ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।”
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰੇ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਸ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ।
