ਨੈਨੀਤਾਲ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਵੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਰਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰਸੀ ਖੁਲਬੇ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਮੈਨੂਅਲ, ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
