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भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस का शंखनाद: रुद्रपुर से राजभवन तक सियासी संग्राम की तैयारी

भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस का शंखनाद: रुद्रपुर से राजभवन तक सियासी संग्राम की तैयारी

रुद्रपुर। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप और विरोध प्रदर्शनों का दौर तेज हो गया है। राज्य की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री पर लगाए गए कथित भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के निर्देश पर पूरे राज्य में चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान को अब मंडल और बूथ स्तर तक विस्तारित कर दिया गया है, जिससे सियासी पारे में गरमी आ गई है। इसी रणनीतिक कड़ी के तहत रुद्रपुर के रम्पुरा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर अभियान का आगाज किया गया है।

उत्तराखंड में भाजपा सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने अपना विरोध अभियान तेज कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आह्वान पर राज्यभर में चलाया जा रहा हस्ताक्षर अभियान अब मंडलम और बूथ स्तर तक पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि इस मुहिम के माध्यम से आम जनता को जोड़कर सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर व्यापक जनसमर्थन जुटाया जाएगा। अभियान के अगले चरण में 26 नवंबर को देहरादून में विशाल रैली निकालकर हस्ताक्षरों से जुड़े दस्तावेज राज्यपाल को सौंपे जाएंगे। इसी क्रम में रुद्रपुर के रम्पुरा स्थित हनुमान मंदिर में हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया गया। विधानसभा प्रभारी वरुण चौधरी, जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा और महानगर अध्यक्ष ममता रानी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस नेताओं ने लोगों से अभियान से जुड़ने और सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी आवाज उठाने की अपील की। कांग्रेस संगठन महासचिव राजेंद्र सिंह भंडारी के निर्देशों के तहत अभियान को अब केवल बड़े आयोजनों तक सीमित न रखकर मंडलम और बूथ स्तर तक ले जाने की तैयारी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचकर उनके हस्ताक्षर जुटाए जाएंगे, ताकि सरकार के समक्ष जनता की नाराजगी और सवालों को रखा जा सके। कांग्रेस इसे जनहित, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक जवाबदेही से जुड़ा अभियान बता रही है। पार्टी का आरोप है कि प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान मंत्रियों और मुख्यमंत्री से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों पर गंभीर सवाल उठे हैं। कांग्रेस इन्हीं आरोपों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि और उनसे संबंधित तथ्यों पर सरकार का पक्ष भी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल कांग्रेस ने इस मुद्दे को प्रदेशव्यापी राजनीतिक अभियान का रूप देने की तैयारी शुरू कर दी है। पहले हस्ताक्षर अभियान के समापन की तारीख 23 नवंबर निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे संशोधित कर 26 नवंबर 2026 कर दिया गया है। तय कार्यक्रम के अनुसार, 26 नवंबर को सुबह 10 बजे प्रदेशभर के कांग्रेस कार्यकर्ता देहरादून स्थित कांग्रेस भवन में एकत्र होंगे। यहां से विशाल रैली निकालकर राज्यपाल को हस्ताक्षरयुक्त दस्तावेज सौंपे जाएंगे। कांग्रेस की रणनीति इस मुद्दे को स्थानीय स्तर से लेकर प्रदेश के राजनीतिक केंद्र और राजभवन तक पहुंचाने की है। रुद्रपुर के रम्पुरा से शुरू हुई गतिविधि इसी व्यापक अभियान का हिस्सा है। अब पार्टी की चुनौती अधिक से अधिक लोगों को अभियान से जोड़ने और अपने आरोपों के समर्थन में ठोस तथ्य सामने रखने की होगी। वहीं, 26 नवंबर को होने वाली रैली पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों की निगाहें रहेंगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस के इस अभियान पर प्रदेश सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और राज्यपाल को सौंपे जाने वाले दस्तावेजों के बाद इस मुद्दे पर आगे क्या कार्रवाई होती है।

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