By देहरादून। रसोई गैस आज हर घर की एक बुनियादी और अनिवार्य आवश्यकता है, जिसके बिना दैनिक जीवन की कल्पना भी कठिन है। ऐसे में उत्तराखंड में ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी न करने के कारण लगभग 3.5 लाख एलपीजी गैस कनेक्शनों के ब्लॉक होने की खबर ने लाखों परिवारों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। अकेले राजधानी देहरादून में ही करीब 1.15 लाख और इंडेन ऑयल के प्रदेशभर के लगभग 2.5 लाख उपभोक्ताओं के कनेक्शन बंद हो जाना एक गंभीर स्थिति की ओर इशारा करता है। हालांकि केंद्र सरकार का उद्देश्य फर्जी कनेक्शनों पर लगाम लगाना और वास्तविक लाभार्थियों का सत्यापन करना है, लेकिन इसके क्रियान्वयन के बाद उत्पन्न हुई व्यावहारिक कठिनाइयों ने आम नागरिकों की परेशानी बढ़ा दी है।
रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी की अनदेखी अब भारी पड़ने लगी है। उत्तराखंड में सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं कराने वाले लाखों उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन ब्लॉक कर दिए गए हैं। प्रदेशभर में विभिन्न गैस कंपनियों के करीब 3.5 लाख कनेक्शन ई-केवाईसी नहीं होने के कारण प्रभावित हुए हैं। यानी राज्य के लगभग 10 प्रतिशत उपभोक्ता इस प्रक्रिया को समय पर पूरा नहीं कर पाए। इसका सीधा असर अब उनकी रसोई पर पड़ रहा है। कनेक्शन बंद होने के कारण ऐसे उपभोक्ता न तो गैस सिलेंडर की बुकिंग करा पा रहे हैं और न ही उन्हें सब्सिडी का लाभ मिल पा रहा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने गैस कनेक्शनों के सत्यापन के उद्देश्य से ई-केवाईसी अभियान शुरू किया था। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की पहचान सुनिश्चित करना और गैस कनेक्शन से जुड़ी जानकारी को अद्यतन करना था। हालांकि, ईरान-अमेरिका युद्ध के बाद एलपीजी आपूर्ति को लेकर पैदा हुए संकट के बीच इस अभियान को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुईं, लेकिन गैस कंपनियों के अनुसार ई-केवाईसी प्रक्रिया का गैस संकट से सीधा संबंध नहीं है। यह उपभोक्ताओं के सत्यापन की अलग प्रक्रिया है। उत्तराखंड में सबसे अधिक गैस कनेक्शन रखने वाली इंडियन ऑयल कंपनी के करीब 2.5 लाख उपभोक्ता ऐसे चिह्नित किए गए हैं, जिन्होंने निर्धारित समय तक ई-केवाईसी नहीं कराई। इसके चलते उनके कनेक्शन ब्लॉक कर दिए गए हैं। इंडेन के डिवीजनल एलपीजी सेल्स हेड स्वर्ण सिंह के मुताबिक, लगभग 10.60 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं कराई है। ऐसे उपभोक्ताओं को पहले मिलने वाली गैस सेवाएं फिलहाल उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। हालांकि, वे अपनी गैस एजेंसी से संपर्क कर कनेक्शन दोबारा चालू कराने की प्रक्रिया में मदद ले सकते हैं। राजधानी देहरादून में भी स्थिति चिंताजनक है। यहां करीब 1.15 लाख गैस उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं कराई, जिसके चलते उनके कनेक्शन बंद कर दिए गए हैं। उपभोक्ताओं को प्रक्रिया पूरी करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया था। इससे पहले विशेष अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने और अतिरिक्त अवसर देने का प्रयास भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में उपभोक्ता सत्यापन नहीं करा सके। ई-केवाईसी नहीं होने के पीछे केवल लापरवाही ही कारण नहीं है। कई ऐसे उपभोक्ता भी हैं जिनके नाम पर गैस कनेक्शन दर्ज है, लेकिन वे रोजगार या अन्य कारणों से राज्य से बाहर रहते हैं और उनका परिवार उत्तराखंड में निवास करता है। बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए संबंधित व्यक्ति की उपस्थिति की जरूरत पड़ने से ऐसे परिवारों को परेशानी हुई। कई उपभोक्ता समय पर गैस एजेंसी नहीं पहुंच पाए और उनका कनेक्शन बंद हो गया। पूर्ति निरीक्षक सुनील देवली के अनुसार ई-केवाईसी कराने की निर्धारित समयसीमा समाप्त हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी उपभोक्ता गैस एजेंसियों में पहुंचकर कनेक्शन दोबारा चालू कराने का प्रयास कर रहे हैं। एजेंसियों की ओर से ऐसे लोगों की मदद की जा रही है। उपभोक्ता इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी ऑनलाइन ई-केवाईसी कराने का विकल्प अपना सकते हैं। उन्हें संबंधित गैस एजेंसी से संपर्क कर आवश्यक प्रक्रिया और दस्तावेजों की जानकारी लेनी चाहिए। गैस कनेक्शन ब्लॉक होने से सबसे अधिक परेशानी उन परिवारों को हो रही है, जो रोजमर्रा की रसोई के लिए पूरी तरह एलपीजी पर निर्भर हैं। ऐसे में जरूरी है कि प्रभावित उपभोक्ता जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी पूरी कराएं और कनेक्शन बहाल कराने की प्रक्रिया अपनाएं। वहीं, गैस कंपनियों और एजेंसियों के सामने भी चुनौती है कि तकनीकी या भौगोलिक कारणों से सत्यापन नहीं करा पाने वाले उपभोक्ताओं को राहत देते हुए उनकी समस्या का समाधान किया जाए।
