देहरादून। सालभर रोजगार की गारंटी और सम्मानजनक मानदेय की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) जवानों का आक्रोश बुधवार को राजधानी देहरादून की सड़कों पर फूट पड़ा। मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे जवानों और पुलिस के बीच उस समय टकराव हो गया, जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने जवानों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना के बाद पीआरडी जवानों का आंदोलन और उनकी मांगें एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई हैं।

जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह करीब 11 बजे बड़ी संख्या में पीआरडी जवान परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हुए। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की व्यवस्था की थी। मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे जवान बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई। स्थिति नियंत्रित करने के प्रयास में पुलिस ने लाठियां भांज दीं। इसके बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। प्रदर्शन कर रहे जवानों की सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें साल के सभी 365 दिन रोजगार की गारंटी दी जाए। उनका कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में ड्यूटी मिलने पर ही काम और मानदेय मिलता है। नियमित रोजगार नहीं होने के कारण उन्हें आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। कई जवानों के लिए परिवार का खर्च चलाना भी चुनौती बन जाता है। उनका तर्क है कि सरकारी जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद उन्हें स्थायी रोजगार जैसी सुरक्षा नहीं मिल रही है। पीआरडी जवान समान कार्य के लिए समान वेतन और होमगार्ड कर्मियों के बराबर मानदेय देने की मांग भी उठा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, फिलहाल उन्हें करीब 650 रुपये प्रतिदिन मानदेय दिया जाता है। उनका कहना है कि मौजूदा महंगाई और पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखते हुए यह राशि पर्याप्त नहीं है। जवानों का तर्क है कि वे भी सुरक्षा व्यवस्था और विभिन्न सरकारी कार्यों में अपनी सेवाएं देते हैं, इसलिए उनके काम और जिम्मेदारी के अनुरूप मानदेय निर्धारित किया जाना चाहिए। जवानों ने सरकार से मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। उनका कहना है कि रोजगार की अनिश्चितता और कम मानदेय के कारण लंबे समय से परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनकी समस्याओं का ठोस समाधान होना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान हुए लाठीचार्ज ने आंदोलन को नया मोड़ दे दिया है। एक ओर जवान 365 दिन रोजगार और सम्मानजनक मानदेय की मांग पर अड़े हैं, वहीं दूसरी ओर राजधानी में प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस की कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि सरकार पीआरडी जवानों की मांगों पर क्या रुख अपनाती है और आंदोलन को समाप्त कराने के लिए कोई ठोस पहल करती है या नहीं।



