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उत्तराखंड में जनगणना की तैयारी तेज, 1 दिसंबर से घर-घर पहुंचेगी टीम; 30 नवंबर तक घर बैठे दर्ज कराएं परिवार का ब्योरा

उत्तराखंड में जनगणना की तैयारी तेज, 1 दिसंबर से घर-घर पहुंचेगी टीम; 30 नवंबर तक घर बैठे दर्ज कराएं परिवार का ब्योरा

देहरादून। उत्तराखंड में जनगणना-2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश में एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना की जाएगी। इस बार नागरिकों को प्रगणकों के पहुंचने से पहले ही अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन दर्ज कराने की सुविधा भी दी गई है। इसके लिए 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना की व्यवस्था रहेगी। यानी प्रदेशवासी घर बैठे आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर परिवार से जुड़ी जानकारियां भर सकेंगे। प्रशासन ने लोगों से इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।

जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में सचिव जनगणना दीपक कुमार और निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव ने तैयारियों और गणना प्रक्रिया की जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, जनसंख्या गणना पूरी होने के बाद पांच से नौ जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण कार्य किया जाएगा। इस जनगणना के लिए संदर्भ तिथि पांच जनवरी 2027 की मध्यरात्रि निर्धारित की गई है। प्रदेश में जनगणना को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए कुल 34,443 गणना खंड बनाए गए हैं। इस व्यापक अभियान की जिम्मेदारी 26,830 प्रगणकों और 4,676 पर्यवेक्षकों को सौंपी गई है। इसके साथ ही प्रशिक्षण कार्य भी बड़े स्तर पर पूरा किया गया है। अब तक 29,515 प्रगणकों और 5,223 पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रशिक्षण के लिए 23 मुख्य प्रशिक्षक और 570 क्षेत्रीय प्रशिक्षक तैनात किए गए हैं। प्रदेशभर में कुल 712 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। जनगणना के दौरान प्रगणक घर-घर पहुंचकर परिवार के प्रत्येक सदस्य से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रश्नावली में दर्ज करेंगे। परिवारों से कुल 40 बिंदुओं पर विवरण जुटाया जाएगा। इसमें नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्म तिथि, आयु, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, मातृभाषा, साक्षरता, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों और व्यवसाय से जुड़ी जानकारी शामिल होगी। इसके अलावा जन्म स्थान, पूर्व निवास स्थान और प्रवास के कारण भी पूछे जाएंगे। अधिसूचना में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार बैंक खातों की संख्या और मोबाइल नंबर के साथ आधार, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट तथा वाहन चलाने के अनुज्ञापत्र की उपलब्धता से संबंधित विवरण भी लिया जाएगा। नागरिकों की सुविधा के लिए विभाग ने सहायता के कई माध्यम जारी किए हैं। जानकारी और मार्गदर्शन के लिए व्हाट्सऐप चैटबॉट नंबर 18001801855, 9456120332 और 9456551589 उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा 1855 हेल्पलाइन पर भी संपर्क किया जा सकता है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत एकत्र किए जाने वाले व्यक्तिगत आंकड़े पूरी तरह गोपनीय रखे जाएंगे। इनका उपयोग केवल सांख्यिकीय और जनहित से जुड़े उद्देश्यों के लिए होगा। डिजिटल व्यवस्था में मजबूत कूटलेखन और बहुस्तरीय प्रमाणीकरण जैसी सुरक्षा सुविधाएं भी शामिल की गई हैं, ताकि नागरिकों की जानकारी सुरक्षित रहे। अधिकारियों ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे 30 नवंबर तक ऑनलाइन स्व-गणना का लाभ उठाएं और प्रगणकों के घर पहुंचने पर सही व पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। जनगणना केवल आबादी की गिनती नहीं, बल्कि भविष्य की विकास योजनाओं, सरकारी संसाधनों के उचित वितरण और नीतिगत फैसलों का आधार भी है। ऐसे में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी उत्तराखंड के आगामी विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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