पंतनगर। उत्तराखंड में नशे का बढ़ता कारोबार और सड़क दुर्घटनाएं गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही हैं। युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने और सड़क हादसों में होने वाली जनहानि रोकने के लिए अब प्रशासन को और अधिक सक्रिय होना होगा। राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने मंगलवार को गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जिले के विकास कार्यों, कानून व्यवस्था, यातायात तथा जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इस दिशा में सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए।

राज्यपाल ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए प्रभावी जागरूकता और रोकथाम के उपाय किए जाएं। नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशे के खिलाफ अभियान केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसके परिणाम जमीन पर दिखाई देने चाहिए। सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए राज्यपाल ने अधिकारियों को दुर्घटना संभावित स्थलों और ब्लैक स्पॉट की पहचान कर आवश्यक सुधार कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना होने की स्थिति में घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। इसके लिए चिन्हित स्थानों पर एंबुलेंस की तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि समय पर उपचार मिलने से लोगों की जान बचाई जा सके। बैठक में ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जिले में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किच्छा में सैटेलाइट अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का निर्माण पूरा हो चुका है और जल्द ही इसके संचालन की उम्मीद है। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय में गंभीर मरीजों के उपचार के लिए बनाए जा रहे गहन चिकित्सा केंद्र का निर्माण भी पूरा हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि जनजातीय बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए जिले में दो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं। यहां विद्यार्थियों को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा और संयुक्त प्रवेश परीक्षा की निशुल्क तैयारी कराई जा रही है। यातायात व्यवस्था को लेकर उन्होंने बताया कि रुद्रपुर रिंग रोड से शहर को राहत मिली है, जबकि काशीपुर बाईपास का निर्माण कार्य जारी है। वहीं, नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जिले की विकास योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जमरानी बांध परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसे वर्ष 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हल्द्वानी में एशियाई विकास बैंक की सहायता से सड़कों, फुटपाथों और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा नैनीताल, रामनगर और कैंचीधाम में बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे बढ़ते पर्यटक दबाव के बीच यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। राज्यपाल ने जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (प्रधानमंत्री जनमन योजना) का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में विकास योजनाओं की प्रगति के साथ जनसुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने का संदेश साफ रहा। अब अधिकारियों के सामने इन निर्देशों को धरातल पर उतारने और दोनों जिलों में विकास के साथ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की चुनौती है।



