हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में हजारों परिवारों के भविष्य से जुड़ी कानूनी लड़ाई एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। बुधवार, 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अहम सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन निर्धारित सूची में शामिल होने के बावजूद सुनवाई नहीं हो सकी। अब गुरुवार, 19 नवंबर को मामले पर सुनवाई होगी। करीब 30.65 हेक्टेयर रेलवे भूमि पर बसे हजारों परिवारों की निगाहें शीर्ष अदालत के रुख पर टिकी हैं। इस मामले से लगभग 5,236 परिवारों और अनुमानित 27 हजार लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।

सुनवाई को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने बनभूलपुरा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया, ताकि किसी भी संभावित स्थिति से निपटा जा सके। फिलहाल क्षेत्र में प्रशासन सतर्क है और लोगों को अगली सुनवाई का इंतजार है। बनभूलपुरा रेलवे भूमि का विवाद करीब दो दशक पुराना है। वर्ष 2007 से हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे और राज्य सरकार की जमीन पर बसी आबादी को अतिक्रमण मानते हुए हटाने की कार्रवाई शुरू हुई थी। रेलवे का कहना है कि संबंधित जमीन उसकी संपत्ति है और रेलवे लाइन के विस्तार, स्टेशन के विकास तथा भविष्य की रेल परियोजनाओं के लिए इसे खाली कराना जरूरी है। इस मामले ने कानूनी रूप तब लिया, जब गौला नदी में अवैध खनन से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान रेलवे भूमि पर अतिक्रमण का मुद्दा सामने आया। वर्ष 2013 में नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई और रेलवे को भी पक्षकार बनाया गया। रेलवे ने अपने स्वामित्व के समर्थन में दस्तावेज और राजस्व अभिलेख पेश किए। वर्ष 2016 में हाईकोर्ट ने रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रभावित लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वर्ष 2017 में शीर्ष अदालत ने प्रभावित लोगों का पक्ष सुनने की बात कही। रेलवे और प्रशासन की संयुक्त सर्वे प्रक्रिया में 4,365 अतिक्रमण चिह्नित किए गए। इसके बाद 20 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फिर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद क्षेत्र में विरोध तेज हुआ और मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। पांच जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। इसके बाद 24 जुलाई 2024 को अदालत ने विवादित जमीन की पहचान, प्रभावित परिवारों का विवरण और उनके पुनर्वास की योजना तैयार करने के निर्देश दिए। 24 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान रेलवे की ओर से बताया गया कि हल्द्वानी की रेल परियोजना के लिए 30.65 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। अदालत ने प्रभावित परिवारों की पात्रता जांचने और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन कराने के लिए शिविर लगाने के निर्देश दिए थे। अब 19 नवंबर की सुनवाई में जमीन के स्वामित्व, अतिक्रमण की पहचान, प्रभावित परिवारों की पात्रता और पुनर्वास जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण रहेंगे। रेलवे अपनी परियोजनाओं के लिए जमीन खाली कराने की मांग कर रहा है, जबकि स्थानीय परिवार वर्षों से यहां रहने और अपने अधिकारों का पक्ष रखते आए हैं। ऐसे में शीर्ष अदालत की अगली सुनवाई केवल जमीन के विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों के आवास और भविष्य से भी जुड़ी है।



